सारथी महाराष्ट्राचा न्यूज प्रतिनिधी//तुराब खाँ पठाण
(हिंगोली ग्रामीण )शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (RTE) २५ टक्के राखीव जागांवरील प्रवेशासाठी सध्या असलेली अंतराची अट ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांसाठी अडथळा ठरत आहे. ग्रामीण भागात शाळांचे जाळे विरळ असल्याने आणि वस्त्यांपासून शाळांचे अंतर जास्त असल्याने, शासनाने ही अंतराची मर्यादा वाढवावी, अशी जोरदार मागणी आता पालकांमधून होत आहे.
नेमकी समस्या काय?
सध्याच्या नियमानुसार, घरापासून ठराविक अंतरावर (१ किमी) शाळा असेल तरच ‘आरटीई’ प्रवेशासाठी प्राधान्य दिले जाते. मात्र, ग्रामीण भागाची भौगोलिक परिस्थिती पाहता:
शाळांचे अंतर: खेड्यापाड्यात अनेक दर्जेदार शाळा २ ते ५ किलोमीटर किंवा त्यापेक्षा जास्त अंतरावर आहेत.
प्रवेशापासून वंचित: अंतराच्या या जाचक अटीमुळे पात्र असूनही अनेक गरिबांची मुले प्रवेशाच्या प्रक्रियेतून बाद होत आहेत.
सर्व शिक्षा अभियानाचा उद्देश: “शिक्षण सर्वांसाठी” हे ब्रीद असताना, केवळ अंतरामुळे ग्रामीण भागातील विद्यार्थी या संधीपासून वंचित राहत असल्याचे चित्र दिसत आहे.
पालकांचा आक्रोश
”शहरात शाळा जवळ असतात, पण आमच्याकडे तशी परिस्थिती नाही. जर अंतराची अट शिथिल केली नाही, तर खेड्यापाड्यातील मुले मोठ्या शाळांत कधीच शिकू शकणार नाहीत. शिक्षण विभागाने याकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन ग्रामीण भागासाठी स्वतंत्र निकष लावावेत,” अशी भावना सर्व पालक वर्गातून व्यक्त केली जात आहेत.
प्रमुख मागण्या:
ग्रामीण भागासाठी अंतराची मर्यादा १ किमी वरून किमान ५ ते ८ किमी पर्यंत वाढवावी.
डोंगराळ आणि दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांसाठी विशेष सवलत द्यावी.
रस्त्यांची उपलब्धता आणि वाहतुकीची साधने लक्षात घेऊन जाचक अटी आणि निकष बदलले जावेत.जेणेकरून ग्रामीण भागातील विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहणार नाहीत.
