राज्य सरकारविरोधात मनोज जरांगे पाटील पुन्हा आक्रमक; जूनपासून उपोषणाचा इशाराअंतरवाली सराटी | मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राज्य सरकार आणि मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्यातील संघर्ष पुन्हा एकदा टोकाला जाण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
आरक्षणाच्या नोंदी, प्रलंबित गुन्हे आणि सगेसोयरे अध्यादेशाच्या अंमलबजावणीवरून मनोज जरांगे यांनी राज्य सरकारला खडे बोल सुनावले असून, येत्या जून महिन्यापासून पुन्हा मैदानात उतरण्याचा इशारा दिला आहे.शुक्रवारी अंतरवाली सराटी येथे माध्यमांशी बोलताना जरांगे पाटील यांनी सरकारवर दिशाभूल केल्याचा गंभीर आरोप केला.
ते म्हणाले की, “शिंदे समितीने सुरुवातीला ५८ लाख कुणबी नोंदी सापडल्याचे सांगितले होते, मात्र आता हा आकडा ४८ लाखांवर कसा आला? सरकार नक्की कोणाची आकडेवारी लपवत आहे?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.सरकारला दिलेले महत्त्वाचे इशारे: * कुणबी प्रमाणपत्र: मराठवाड्यातील प्रत्येक मराठा घराण्यात वर्षभराच्या आत कुणबी प्रमाणपत्र पोहोचलेच पाहिजे, अन्यथा गाठ आमच्याशी आहे.
प्रलंबित गुन्हे: मुंबई आंदोलनादरम्यान मराठा आंदोलकांवर दाखल झालेले सर्व गुन्हे तातडीने मागे घ्यावेत. सरकारने केवळ काही गुन्हे मागे घेऊन मराठ्यांची फसवणूक करू नये.मृतांच्या वारसांना नोकरी: आरक्षणाच्या लढ्यात बलिदान दिलेल्या तरुणांच्या नातेवाईकांना सरकारी नोकरी देण्याचा शब्द सरकारने पाळावा. यासाठी शासन निर्णयाची (GR) तातडीने अंमलबजावणी व्हावी.”ज्या मराठ्यांनी तुम्हाला सत्तेवर बसवले, त्यांची नाराजी अंगावर घेऊ नका.
जर आमच्या मागण्या वेळेत पूर्ण झाल्या नाहीत, तर मराठा समाज पुन्हा एकदा मुंबईच्या दिशेने कूच करेल,” असा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला. महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रश्नात गांभीर्याने लक्ष द्यावे, अशी मागणीही जरांगे यांनी केली आहे.या नव्या पवित्र्यामुळे राज्यातील राजकीय वातावरण पुन्हा एकदा तापण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
