सांगली,मिरज आणि कुपवाड महानगरपालिकेचा १०६५.२४ कोटींचा बिग बजेट अर्थसंकल्प प्रशासनाने स्थायी समितीकडे सादर केला. ‘शाश्वत व नील-हरित’ संकल्पना असलेला अशा या अर्थ संकल्प मध्ये पायाभूत आणि नागरी सेवांसाठी १०० कोटींहून अधिक महसुली तरतूद असून, आयुक्त सत्यम गांधी यांनी तिन्ही शहरांचे भविष्यवेधी नियोजन केले आहे. २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाचा १०६५ कोटी २४ लाख रुपयांचा मूळ अर्थसंकल्पीय अंदाज आज आयुक्त श्री. सत्यम गांधी (भा.प्र.से.) यांनी स्थायी समितीच्या प्रथम सभेत सादर केला. ‘शाश्वत विकास’ हा केंद्रबिंदू मानून तयार करण्यात आलेल्या या अंदाजपत्रकात शहराच्या इतिहासात प्रथमच ‘नील अर्थव्यवस्था’ (Blue Economy) आणि ‘हरित अर्थव्यवस्था’ (Green Economy) या आधुनिक संकल्पनांचा समावेश करण्यात आला आहे. १. अर्थसंकल्पीय वित्तीय विश्लेषण: * प्रस्तावित महसुली जमा: आगामी वर्षात ४३३.५७ कोटी रुपये महसुली जमा अपेक्षित आहे. यामध्ये प्रामुख्याने जीएसटी (GST) अनुदान (२७४.५० कोटी) आणि मालमत्ता कराचा (९३.७४ कोटी) समावेश आहे. आस्थापना व नागरी सेवा खर्च: वाढत्या नागरी विस्तारानुसार कर्मचारी पगार, भत्ते आणि अनिवार्य सेवांसाठी २३२.३२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. २. ‘नील-हरित’ (Blue-Green) विकास धोरण:पर्यावरण संवर्धन आणि हवामान बदलाच्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी प्रशासनाने विशेष आर्थिक तरतूद केली आहे: * नील अर्थव्यवस्था (३३.६४ कोटी): कृष्णा नदी प्रदूषण मुक्ती प्रकल्प, जलशुद्धीकरण केंद्रांचे ऊर्जा ऑडिट आणि भारतनगर सरोवर पुनरुज्जीवन (४.६८ कोटी) यांसारख्या जलस्रोत संरक्षणाच्या कामांना प्राधान्य दिले जाईल. * हरित अर्थव्यवस्था (५७.६० कोटी): कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी स्मार्ट एल.ई.डी. पथदिवे (२५ कोटी), प्रधानमंत्री ई-बस सेवा (७.८४ कोटी) आणि मनपा इमारतींवर सौर ऊर्जा प्रकल्पांची उभारणी करण्यात येईल.नागरी सेवांसाठी प्रशासकीय अर्थसहाय्य (Grant-in-aid):महानगरपालिकेने अत्यावश्यक लोकसेवांचा दर्जा राखण्यासाठी महसुली उत्पन्नातून मोठ्या प्रमाणावर तरतूद केली आहे: * पाणीपुरवठा: शुद्ध पाणीपुरवठ्यासाठी लागणाऱ्या अतिरिक्त २३.८५ कोटी रुपयांच्या खर्चाचा भार प्रशासनाने स्वतः पेलला आहे. * आरोग्य व स्वच्छता: घनकचरा व्यवस्थापन अधिक कार्यक्षम करण्यासाठी ४०.०५ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी प्रस्तावित आहे. * दिवाबत्ती व्यवस्था: संपूर्ण शहरातील दिवाबत्तीचा ४१.१० कोटी रुपयांचा वार्षिक खर्च प्रशासकीय महसुलातून पूर्ण केला जाईल. आगामी वर्षातील धोरणात्मक प्रकल्प: पर्यायी महसूल स्रोत: महापालिकेच्या मालकीच्या भूखंडांवर स्वतःचे पेट्रोल व सीएनजी पंप सुरू करून बिगर-कर उत्पन्न वाढवण्यावर भर दिला जाईल.सांस्कृतिक विकास: सांगलीच्या सांस्कृतिक चळवळीला बळ देण्यासाठी हनुमाननगर येथे ३० कोटी खर्चाच्या सुसज्ज नाट्यगृहाची निर्मिती केली जाईल.डिजिटल प्रशासन: प्रशासकीय पारदर्शकता वाढवण्यासाठी ई-ऑफिस (Paperless Office) प्रणालीची १००% अंमलबजावणी करण्यात येईल. मालमत्ता मुद्रीकरण : मनपाच्या पडीक मालमत्ता व गाळे भाडेतत्त्वावर देऊन आर्थिक स्वावलंबित्व मिळवण्याचे धोरण राबवले जाईल.स्थायी समितीचे महत्त्वाचे प्रशासकीय निर्णय:अर्थसंकल्प सादरीकरणासह आजच्या सभेत खालील तांत्रिक कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली: हिराबाग जलशुद्धीकरण केंद्र: इमारत बळकटीकरणासाठी २८.२५ लाख रुपयांच्या निविदेला मंजुरी. मिरज शहर सौंदर्यीकरण: ५० लाख रुपये खर्चून विविध चौकांमध्ये हायमास्ट (दीपस्तंभ) उभारले जातील. यामध्ये विशेषतः वखारभाग ड्रेनेज व्यवस्था: मलनिःसारण पंपिंग स्टेशनसाठी ५५.२७ लाख खर्चून नवीन ६३० KVA ट्रान्सफॉर्मर बसवला जाईल “शाश्वत प्रगतीचे संतुलित नियोजन” – आयुक्त सत्यम गांधी म्हणाले “हा अर्थसंकल्प शहराच्या शाश्वत भविष्याचा पाया आहे. ‘डेटा-आधारित’ नियोजन आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून सांगली, मिरज व कुपवाड शहरांना पर्यावरणपूरक आणि स्मार्ट सिटी म्हणून विकसित करण्याचा आमचा मानस आहे. पायाभूत सुविधांच्या गुणवत्तेशी कोणतीही तडजोड न करता पारदर्शक कारभारावर आमचा भर राहील.”> सदर सभेला सर्व स्थायी समिती सदस्य, अतिरिक्त आयुक्त राहुल रोकडे, उपायुक्त स्मृती पाटील, उपायुक्त अश्विनी पाटील सर्व विभाग प्रमुख आणि महापालिका सचिव सहदेव कावडे उपस्थित होते.
