पाथरी | प्रतिनिधी
पाथरी तालुक्यात विविध गावांच्या हद्दीत सुरू असलेल्या अवैध मुरूम उत्खनन व वाहतुकीच्या प्रकारांची सखोल चौकशी करून संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार विरोधी समिती महाराष्ट्र राज्यच्या वतीने करण्यात आली आहे. यासंदर्भात जिल्हाधिकारी परभणी तसेच उपविभागीय अधिकारी, पाथरी यांना निवेदन सादर करण्यात आले आहे.
समितीचे तालुका अध्यक्ष मुस्तफा अन्सारी यांनी दिलेल्या निवेदनानुसार, तालुक्यातील अनेक भागांत मोठ्या प्रमाणावर मुरूम उत्खनन सुरू असून काही ठिकाणी मंजूर क्षमतेपेक्षा अधिक उत्खनन केले जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तसेच काही ठिकाणी कोणतीही वैध परवानगी नसताना मुरूम उपसा आणि वाहतूक सुरू असल्याचेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
निवेदनात विशेषतः पाथरी शहरातील रेणापूर-बाबुळतारा मार्गाचा उल्लेख करण्यात आला आहे. या परिसरात शनिवार व रविवारसारख्या शासकीय सुट्टीच्या दिवशीदेखील अवैधरित्या मुरूम उत्खनन सुरू असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. संबंधित विभागांचे नियंत्रण कमी असल्याचा फायदा घेत नियमबाह्य उत्खनन आणि वाहतूक केली जात असल्याने या भागाची विशेष चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
समितीच्या म्हणण्यानुसार, अवैध उत्खननामुळे शासनाच्या महसुलाचे नुकसान होत असून पर्यावरणीय समतोल बिघडत आहे. जमिनीची धूप, नैसर्गिक संसाधनांची हानी तसेच ग्रामीण भागातील पर्यावरणावर विपरीत परिणाम होत असल्याची चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. याशिवाय जड वाहनांच्या सततच्या वाहतुकीमुळे ग्रामीण रस्त्यांची दुरवस्था होत असून नागरिकांच्या सुरक्षिततेचाही प्रश्न निर्माण झाला आहे.
निवेदनात महसूल व खनिकर्म विभागाकडून प्रभावी नियंत्रण आणि नियमित तपासणी होत नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यामुळे तालुक्यातील सर्व मुरूम उत्खनन स्थळांची तातडीने तपासणी करून ज्या ठिकाणी मंजूर क्षमतेपेक्षा अधिक उत्खनन झाले आहे किंवा विनापरवाना उत्खनन व वाहतूक सुरू आहे, त्या संबंधित व्यक्ती, कंत्राटदार आणि वाहनधारकांवर महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता तसेच गौण खनिज नियमांनुसार कठोर दंडात्मक आणि फौजदारी कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
तसेच भविष्यात अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी विशेष तपासणी पथके नियुक्त करून नियमित तपासणी मोहीम राबविण्यात यावी आणि सुट्टीच्या दिवशीही तपासणी व्यवस्था कार्यरत ठेवावी, अशी मागणी समितीने केली आहे.
या निवेदनाच्या प्रती जिल्हा खनिकर्म अधिकारी, तहसीलदार पाथरी तसेच संबंधित मंडळ अधिकारी आणि तलाठी यांनाही देण्यात आल्या आहेत. प्रशासन या निवेदनाची कितपत दखल घेते आणि अवैध उत्खननाविरोधात कोणती कारवाई करते, याकडे तालुक्यातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
