गेवराई प्रतिनिधी
गेवराई पंचायत समितीतील महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या (नरेगा) फाईलींमध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याचा गंभीर आरोप समोर आला आहे. पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकाऱ्यांनी मार्च २०२६-२७ दरम्यान वरिष्ठ कार्यालयाच्या मंजुरी आणि निश्चित टार्गेटच्या व्यतिरिक्त हजारो फाईलींना प्रशासकीय मंजुरी देत लाखो रुपयांचा भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप होत आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, गेवराई तालुक्यात वैयक्तिक लाभाच्या सुमारे पाच ते सहा हजार फाईलींना प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली होती. या मंजुरी प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.
दरम्यान, संबंधित फाईली आता “डिलीट” झाल्याचे उत्तर गटविकास अधिकाऱ्यांकडून दिले जात असल्याचे सांगण्यात येत आहे. मात्र, संबंधित फाईली ऑनलाइन प्रणालीवर अद्याप नावापुरत्या दिसत असल्याचा दावा केला जात आहे. त्यामुळे या फाईली प्रत्यक्षात प्रशासकीय मंजूर होत्या का, तसेच त्या नंतर हटविण्यामागचे कारण काय, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
जर संबंधित फाईली पुढे डिलीट होणार होत्या, तर त्या फाईलींना प्रशासकीय मंजुरी का देण्यात आली? केवळ वसुलीसाठीच मंजुरी प्रक्रिया राबविण्यात आली होती का? असा सवाल गेवराई तालुक्यातील सर्वसामान्य शेतकरी व लाभार्थ्यांकडून उपस्थित केला जात आहे.
या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी नागरिकांमधून होत आहे. तसेच या गंभीर आरोपांबाबत गेवराई पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी नेमके काय स्पष्टीकरण देणार, याकडे तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.
