प्रमोद डोंगरे
तालुका प्रतिनिधी पातुर ₹१ लाख ५१ हजार ५०० रुपयांच्या थकबाकीप्रकरणी पातूर न्यायालयाचा आदेश; रक्कम भरल्यास तत्काळ सुटकेचे निर्देश
पातूर : पत्नीला देय असलेली देखभाल रक्कम न भरता न्यायालयाच्या आदेशाची तसेच तडजोड कराराची पूर्तता न केल्याने पातूर येथील प्रथम वर्ग न्यायिक दंडाधिकारी श्री .संदीप मोरे यांच्या न्यायालयाने विशाल समाधान इंगळे यांना दणका दिला आहे. ₹१ लाख ५१ हजार ५०० रुपयांच्या थकीत देखभाल रकमेच्या वसुलीसाठी न्यायालयाने त्यांना १२ महिन्यांची साधी कैद सुनावली असून, थकीत रक्कम भरल्यास तत्काळ मुक्त करण्याचेही आदेश दिले आहेत.
फौजदारी विविध अर्ज क्रमांक २८२/२०१६ मधील प्रकरणात प्रथम वर्ग न्यायिक दंडाधिकारी संदीप बी. मोरे यांनी ८ सप्टेंबर २०२६ रोजी हा आदेश दिला. या प्रकरणाची पार्श्वभूमी कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण अधिनियम, २००५ अंतर्गत दाखल करण्यात आलेल्या मूळ अर्जाशी संबंधित आहे.
न्यायालयाच्या अभिलेखानुसार, मूळ प्रकरणात २६ ऑगस्ट २०१६ रोजी आदेश पारित करून अर्जदार महिलेस अर्ज दाखल केल्याच्या दिनांकापासून म्हणजेच १ जानेवारी २०१६ पासून दरमहा ₹२ हजार देखभाल रक्कम देण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. मात्र, प्रतिवादीकडून या आदेशाचे नियमित पालन झाले नसल्याने देखभाल रकमेची थकबाकी निर्माण झाली.
दरम्यान, ७ जानेवारी २०२६ रोजी दोन्ही पक्ष न्यायालयात हजर झाले असता त्यांच्यात तडजोड झाली. दोन्ही पक्षांनी प्रदर्श क्र. ९७ वर समझोता करार दाखल केला. या करारानुसार ₹७ लाखांची रक्कम पूर्ण व अंतिम पोटगी म्हणून देण्याचे मान्य करण्यात आले होते. त्यापैकी ₹२ लाख एक महिन्यानंतर, तर उर्वरित ₹५ लाख पुढील पाच महिन्यांत देण्याचे निश्चित करण्यात आले होते.
मात्र, न्यायालयाच्या निरीक्षणानुसार प्रतिवादीने या समझोता करारातील अटींची पूर्तता केली नाही. तो वारंवार न्यायालयीन कार्यवाहीस अनुपस्थित राहिला तसेच देखभाल रक्कम भरण्यातही अपयशी ठरला. न्यायालयाने आपल्या आदेशात प्रतिवादीने कायद्याच्या प्रक्रियेपासून जाणीवपूर्वक दूर राहण्याचा प्रयत्न केल्याचे नमूद केले आहे.
न्यायालयाने पुढे नमूद केले की, प्रतिवादीला न्यायालयीन कार्यवाहीची माहिती असूनही तो सुमारे आठ महिन्यांपासून न्यायालयात उपस्थित झाला नव्हता. तसेच त्याने थकीत रक्कम भरण्यासाठी कोणतेही वाजवी कारण मांडले नाही. त्याला पुरेशी संधी देऊनही तो किमान काही रक्कम भरण्यास तयार नसल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले.
या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण अधिनियमातील कलम ३१ तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १२५(३) चा आधार घेत प्रतिवादीवर कारवाई केली.
न्यायालयाने ₹१,५१,५०० रुपयांच्या थकीत देखभाल रकमेच्या संदर्भात विशाल समाधान इंगळे यांना १२ महिन्यांची साधी कैद सुनावली आहे. तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या अनुसूची-II मधील नमुना क्र. १८ नुसार वॉरंट जारी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
विशेष म्हणजे, न्यायालयाने आदेशात स्पष्ट केले आहे की, १२ महिन्यांचा कारावास पूर्ण होण्यापूर्वी प्रतिवादीने ₹१,५१,५०० रुपये न्यायालयात किंवा कारागृह प्राधिकरणाकडे जमा केल्यास त्याला तत्काळ मुक्त करण्यात यावे. कारावासाचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतरही कारागृह प्राधिकरणाने प्रतिवादीला पुढील आदेशासाठी न्यायालयासमोर हजर करावे, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. अर्जदाराकडून ॲड. रूपाली राऊत यांनी बाजू मांडली.
