पोर्टलवर नोंदणी केलेल्या महिलांना काय मिळणार?

महिला शेतकरी प्रमाणपत्रातून कृषी योजना, कर्ज, विमा व अनुदानाचा लाभ; २ ऑक्टोबरनंतर प्रमाणपत्र वितरण

दर्यापूर प्रतिनिधी :

दर्यापूर : महिला सक्षमीकरणाच्या उद्देशाने राज्यात ‘महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण अधिनियम २०२६’ अंतर्गत पात्र महिलांना महिला शेतकरी प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. या प्रमाणपत्रामुळे महिलांना अधिकृतपणे महिला शेतकरी म्हणून मान्यता मिळणार असून, शासनाच्या विविध कृषी योजना, कर्ज, पीक विमा, अनुदान, प्रशिक्षण व तांत्रिक मार्गदर्शनाचा लाभ घेणे सुलभ होणार आहे.

या अभियानाला अमरावती जिल्ह्यात चांगला प्रतिसाद मिळत असून, जिल्ह्यात आतापर्यंत ३७ हजार ७९६ महिलांनी महिला शेतकरी प्रमाणपत्र मिळविल्याची माहिती देण्यात आली आहे. दर्यापूर तालुक्यात ७ हजार ७५०, तर धारणी तालुक्यात ८ हजार १५० महिलांनी प्रमाणपत्र मिळविल्याचे सांगण्यात आले आहे. अभियानाच्या अंमलबजावणीत दर्यापूर व धारणी तालुक्यांनी जिल्ह्यात आघाडी घेतली आहे.

शेतीमध्ये प्रत्यक्ष काम करणाऱ्या महिलांसह दुग्धव्यवसाय, शेळीपालन, कुक्कुटपालन, रेशीम उद्योग, मधुमक्षिकापालन, भाजीपाला व फळबाग लागवड तसेच इतर शेतीपूरक व्यवसाय करणाऱ्या महिलांना या प्रक्रियेचा लाभ घेता येणार आहे.

जमीन नावावर नसली तरी प्रमाणपत्र मिळणार

महिलेच्या नावावर शेतजमीन नसली तरी ती प्रत्यक्ष शेती व शेतीपूरक कामांमध्ये सहभागी असल्यास पात्रतेनुसार महिला शेतकरी प्रमाणपत्र मिळू शकते. पीक लागवड, शेतमजुरी, पशुपालन, दुग्धव्यवसाय, मत्स्यपालन, रेशीम उत्पादन व वनौपज संकलन यांसारख्या कामांमध्ये सहभागी महिलांचा यामध्ये समावेश होऊ शकतो.

या प्रमाणपत्राच्या माध्यमातून महिलांना शासकीय कृषी योजना, बँक कर्ज, पीक विमा, अनुदान तसेच शेतीशी संबंधित व्यवसाय वाढविण्यासाठी उपलब्ध असलेल्या विविध योजनांचा लाभ घेणे सुलभ होणार आहे.

२ ऑक्टोबरला विशेष ग्रामसभा

महिला शेतकरी पोर्टलवर अर्ज केलेल्या महिलांची पात्रता तपासणी २ ऑक्टोबर २०२६ रोजी होणाऱ्या विशेष ग्रामसभेत करण्यात येणार असून, त्यानंतर पात्र महिलांना प्रमाणपत्र देण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी मनोज डगे यांनी दिली.

महिला शेतकऱ्यांना अधिकृत ओळख मिळाल्याने कृषी क्षेत्रातील त्यांच्या सहभागाला संस्थात्मक आधार मिळण्यास मदत होणार असून, शेती व शेतीपूरक व्यवसायांच्या माध्यमातून महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण करण्यास या उपक्रमाचा उपयोग होऊ शकतो.