अविनाश जाधव वार्ताहर
कळंबोली पनवेल : नव्याने स्थापन (२०१६) झालेल्या पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रामधील असलेल्या दोन लाख करदात्यांकडून १,७८९ कोटी रुपयांची मालमत्ता कराची थकबाकी वसूल होणे बाकी आहे. थकीत करावरील शास्ती माफ करण्यासाठी महापालिका अभय योजना कधी लागू करणार, याकडे करदात्यांचे लक्ष लागले आहे. महापालिका निवडणुकीनंतर शास्ती माफ होईल, या अपेक्षेने अनेक करदात्यांनी कर भरण्याकडे पाठ फिरवल्याचे चित्र दिसून आले असून यापूर्वीही महापालिकेने अभय योजना राबविली होती आणि त्यातून मोठ्या प्रमाणात कर वसुली झाली होती.
२०२६-२७ या आर्थिक वर्षातील पहिल्या सहा महिन्यांत १ लाख ३३ हजार ५८२ करदात्यांनी २०२ कोटी रुपये मालमत्ता कर जमा केला आहे. महापालिका क्षेत्रात एकूण ३ लाख ७१ हजार ३३१ करदाते आहेत. महापालिकेने सुमारे ५,२०० कोटी रुपयांची वार्षिक उलाढाल दर्शविली असली, तरी मागील आर्थिक वर्षात (२०२५-२६) १ लाख ७२ हजार ६८० करदात्यांनी केवळ ६९२ कोटी रुपयांचा मालमत्ता कर वसूल झाला. त्यामुळे अभय योजनेनंतरही अपेक्षित आणि प्रत्यक्ष करसंकलनाला फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही.
सत्ताधारी पक्षाच्या नगरसेवकांनी शास्तीमाफीसाठी अभय योजना लागू केल्यास सुमारे ६४० कोटी रुपयांची शास्ती माफ होऊ शकते. तसेच दोन लाख सहा हजार करदात्यांना शास्ती न भरता मूळ कर भरण्याची संधी मिळू शकते. शास्तीच्या रकमेमुळे थकीत कर वाढत असल्याने करदात्यांना सवलत दिल्यास वसुलीला चालना मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
न्यायालयाच्या निर्णयाची प्रतीक्षा
खारघर हाऊसिंग फेडरेशनच्या सदस्यांनी मालमत्ता करासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने सुद्धा करदात्यांना दिलासा देताना या याचिकेवर निर्देश दिले. त्यामध्ये सुरूवातीच्या साडेचार वर्षांच्या (२०१६ ते ३१ मार्च २०२१) काळातील कर आणि शास्ती भरण्यासाठी शिथीलता देताना इतर वर्षांचा कर भरण्याची मुभा फेडरेशनच्या सदस्यांना दिली.
दरम्यान फेडरेशन सचिव सेवानिवृत्त कमांडर एस. एच. कलावत यांनी सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयात जी भूमिका मांडली त्यामध्ये सुरूवातीच्या साडेचार वर्ष महापालिकेने कराची देयके करदात्यांना दिली नव्हती. तसेच कोणतीही सेवासुविधा न दिल्याने ही कर वसुली करणेच बेकायदा असल्याची बाजू मांडली होती. आमची भूमिका आजही कायम आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम सूनावणीपूर्वी फेडरेशनमध्ये सर्वच गृहनिर्माण संस्थांनी सदस्य होण्याचे आवाहन आम्ही करत आहोत. जो अंतिम निर्णय न्यायालय देईल त्याचा लाभ सर्वच सदस्य गृहनिर्माण संस्थांना मिळेल. मालमत्ता करावरील शास्ती सवलतीसाठी अभय योजना राबविण्याचे विचाराधिन आहे. मात्र, ज्या प्रामाणिक करदात्यांनी वेळेत आपला मालमत्ता कर भरला आहे, त्यांच्यावर अन्याय होऊ नये, याचीही काळजी घेणे आवश्यक आहे.
त्यामुळे सरसकट अभय योजना लागू करण्याऐवजी महापालिका प्रशासनाकडून सविस्तर माहिती मागविण्यात आली आहे. ही माहिती प्राप्त झाल्यानंतर कोणत्या श्रेणीतील मध्यमवर्गींच्या घरांसाठी किती शास्ती सवलत देणे योग्य ठरेल, याचा अभ्यास करता येईल. प्रशासनाकडून सविस्तर अहवाल प्राप्त झाल्यानंतरच अभय योजनेबाबत अंतिम निर्णय घेता येईल. – नितीन पाटील, महापौर, पनवेल महापालिका
मालमत्ता कर आकारणी, दंडशास्ती आणि थकबाकी वसुलीबाबत महापालिका प्रशासनाने स्पष्ट भूमिका मांडणे आवश्यक असून, यासाठी विशेष बैठक आयोजित करण्याची लेखी मागणी आम्ही ऑगस्ट महिन्यात केली. महापालिका क्षेत्रातील २९ गावांमध्ये मालमत्ता कर आकारणीचे दर काय आहेत, गावांना सवलतीच्या दरात कर आकारणी का केली जात नाही, तसेच थकबाकी वसुलीसाठी प्रशासनाने कोणती कार्यपद्धती अवलंबली आहे, याची माहिती सभागृहासमोर मांडली पाहिजे. – अरविंद म्हात्रे, विरोधी पक्षनेते, पनवेल महापालिका
वारंवार अनेक संधी मालमत्ता धारकांना उपलब्ध करून दिल्या होत्या. तथापि कर न भरणाऱ्यांवर मालमत्ता जप्तीची कारवाई घेण्यात येईल. मालमत्ता कर वसुलीची धडक मोहीम हाती घेण्यात येणार आहे. शास्ती माफीचा अद्याप निर्णय घेण्यात आलेला नाही. – मंगेश चितळे, आयुक्त, पनवेल महापालिका
