११ के.व्ही. विद्युत वाहिनीच्या सुरक्षेसह रस्ते, RTO परवानगी, वन विभागाच्या मंजुरीची चौकशी करण्याची मागणी
लाडलेसाब नदाफ / मुरूम सामना वार्ताहर
बेळंब,आलूर, गट ते केसर–जवळगा गण परिसरात पवनचक्की प्रकल्पाच्या अनुषंगाने सुरू असलेल्या अवजड वाहतुकीवरून आता प्रशासनासमोर अनेक गंभीर प्रश्न उभे राहिले आहेत. अवजड वाहनांची परवानगी, मार्ग मंजुरी, रस्ते वापराच्या परवानग्या, ११ के.व्ही. विद्युत वाहिनीची सुरक्षितता तसेच वन विभागाशी संबंधित आवश्यक मंजुरींची वस्तुनिष्ठ चौकशी करावी, अशी मागणी दैनिक जय हिंद महाराष्ट्रचे संपादक तथा सामाजिक कार्यकर्ते नौशाद उर्फ नाना शेख यांनी जिल्हाधिकारी, धाराशिव यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
विशेष म्हणजे, महावितरणच्या कनिष्ठ अभियंत्यांच्या दि. ०२ ऑक्टोबर २०२६ रोजीच्या तक्रारीचा संदर्भ देत ही मागणी करण्यात आली आहे. त्यामुळे केवळ पवनचक्की प्रकल्पाचा विषय न राहता, अवजड वाहतुकीदरम्यान विद्युत पायाभूत सुविधांची सुरक्षितता आणि सार्वजनिक सुरक्षेचा प्रश्नही ऐरणीवर आला आहे.
परवानग्या नेमक्या कुठे आहेत?
या अवजड वाहनांकडे आवश्यक RTO परवाने, वैध कागदपत्रे, वजन मर्यादेचे पालन आणि इतर आवश्यक मंजुरी आहेत का? अवजड वाहतुकीसाठी संबंधित सक्षम प्राधिकरणाची Route Permission/Clearance घेण्यात आली आहे का? ग्रामपंचायत, सार्वजनिक बांधकाम विभाग किंवा संबंधित रस्ता प्राधिकरणाच्या आवश्यक परवानग्या घेतल्या आहेत का? असे थेट प्रश्न निवेदनातून उपस्थित करण्यात आले आहेत.
११ के.व्ही. वाहिनीखाली वाहतूक; सुरक्षिततेची जबाबदारी कोणाची?
अवजड प्रकल्प साहित्याची वाहतूक करताना ११ के.व्ही. विद्युत वाहिनीपासून आवश्यक सुरक्षित अंतर आणि तांत्रिक सुरक्षा नियमांचे पालन होत आहे का, याची महावितरणच्या अधिकाऱ्यांमार्फत तातडीने पाहणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. आवश्यक असल्यास वाहतुकीच्या वेळी सुरक्षितता उपाययोजना तसेच पोलीस बंदोबस्त किंवा एस्कॉर्टची व्यवस्था करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
रस्त्यांचे नुकसान झाले असेल तर जबाबदार कोण?
अवजड वाहतुकीमुळे गावातील किंवा घाट परिसरातील रस्त्यांचे नुकसान, खड्डे अथवा इतर सार्वजनिक पायाभूत सुविधांची हानी झाली असल्यास त्याची तांत्रिक पाहणी व पंचनामा करण्यात यावा. नुकसान सिद्ध झाल्यास संबंधितांकडून नियमानुसार दुरुस्ती व नुकसानभरपाईची कार्यवाही करण्यात यावी, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.
वन विभागाच्या मंजुरीचीही तपासणी करा
प्रकल्पाशी संबंधित कामामध्ये वनक्षेत्र, वनजमीन किंवा वृक्षतोडीचा संबंध असल्यास आवश्यक त्या सर्व वैध परवानग्या घेतल्या आहेत का, याची वन विभागाने स्वतंत्रपणे तपासणी करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
आता संयुक्त पाहणीची मागणी
या संपूर्ण प्रकरणात महसूल, RTO, पोलीस, महावितरण, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, वन विभाग आणि संबंधित स्थानिक प्राधिकरणांची संयुक्त पाहणी करून वस्तुनिष्ठ अहवाल तयार करावा, अशी मागणी,, (लोकशाही पत्रकार संघ महाराष्ट्र राज्य धाराशिव जिल्हा कार्याध्यक्ष लाडलेसाब नदाफ)” यांनी केली आहे.
“पवनचक्की प्रकल्पाला विरोध नाही; मात्र सार्वजनिक सुरक्षा, कायद्याचे पालन, रस्ते आणि विद्युत पायाभूत सुविधांचे संरक्षण याबाबत कोणतीही तडजोड होता कामा नये. नियमांचे उल्लंघन आढळल्यास संबंधितांवर नियमानुसार कारवाई झाली पाहिजे,” अशी भूमिका निवेदनातून मांडण्यात आली आहे.
दहा दिवसांचा अल्टिमेटम; अन्यथा कायदेशीर मार्ग
निवेदन प्राप्त झाल्यापासून १० दिवसांच्या आत केलेल्या कार्यवाहीची माहिती अथवा अहवाल उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. निर्धारित कालावधीत समाधानकारक कार्यवाही न झाल्यास उपलब्ध कायदेशीर उपायांचा अवलंब करून सक्षम न्यायालयासमोर दाद मागण्याचा अधिकार राखून ठेवण्यात आला आहे.
हे निवेदन कोणत्याही व्यक्ती किंवा संस्थेविरुद्ध पूर्वग्रहदूषित आरोप करण्याच्या उद्देशाने नसून, सार्वजनिक सुरक्षितता, कायद्याचे पालन आणि ग्रामस्थांच्या हितासाठी चौकशी व्हावी, या उद्देशाने देण्यात आल्याचे निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
आता जिल्हा प्रशासन, RTO, पोलीस, महावितरण, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि वन विभाग या प्रश्नांकडे किती गांभीर्याने पाहतात आणि संयुक्त पाहणीतून नेमके काय समोर येते, याकडे केसर–जवळगा परिसरातील ग्रामस्थांचे लक्ष लागले आहे.
