उसाला प्रतिटन ४,२०० रुपये दर द्या, अन्यथा तीव्र आंदोलन; स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचा नंदुरबार जिल्हाधिकाऱ्यांना इशारा.
शहादा,दि.०९(का.प्र.)
नंदुरबार जिल्ह्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची जिल्हास्तरीय बैठक नुकतीच पार पडली. या बैठकीमध्ये चालू गळीत हंगामातील ऊस दर, ऊस वजन, रिकव्हरी, ऊस बिलाची वेळेवर होणारी अदायगी तसेच गुजरात व मध्य प्रदेशातील खांडसरी उद्योगांकडून नंदुरबार जिल्ह्यातून होणाऱ्या ऊस खरेदीबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. यावर्षी साखरेचे दर मोठ्या प्रमाणात वाढलेले असताना ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मात्र त्यांच्या कष्टाचा योग्य मोबदला मिळत नाही. उत्पादन खर्चात सातत्याने वाढ होत असताना ऊसाला अत्यल्प दर देऊन शेतकऱ्यांवर अन्याय करण्याचा प्रयत्न झाल्यास तो कोणत्याही परिस्थितीत सहन केला जाणार नाही.
त्यामुळे चालू गळीत हंगामात ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना किमान ४,२०० रुपये प्रतिटन दर मिळालाच पाहिजे, अशी ठाम मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने नंदुरबारचे जिल्हाधिकारी यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
साखर कारखाने व खांडसरी उद्योगांमध्ये ऊस वजनाच्या वेळी काटामारी होत असल्याच्या शेतकऱ्यांच्या अनेक तक्रारी आहेत. तसेच रिकव्हरीबाबतही शेतकऱ्यांच्या मनात अनेक प्रश्न आहेत. त्यामुळे ऊसाचे वजन आणि रिकव्हरीची प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक असणे अत्यावश्यक आहे. या पार्श्वभूमीवर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने जिल्हा प्रशासनाकडे विविध मागण्या मांडल्या आहेत. यामध्ये प्रत्येक शेतकऱ्याला आपल्या उसाचे वजन स्वतंत्रपणे बाहेरून तपासण्याची सुविधा उपलब्ध करून देणे, साखर कारखाने व खांडसरी उद्योगांमधील वजन काट्यांची नियमित तपासणी करून वजन काटामारीच्या तक्रारींवर कठोर कारवाई करणे, ऊस रिकव्हरीबाबत संपूर्ण पारदर्शकता ठेवून शेतकऱ्यांना आवश्यक ती अधिकृत माहिती उपलब्ध करून देणे,
आणि गाळप केलेल्या उसाचे पैसे शेतकऱ्यांना नियमानुसार व वेळेत मिळतील याची प्रशासनाने खात्री करणे या प्रमुख मागण्यांचा समावेश आहे.याशिवाय, नंदुरबार जिल्ह्यातून गुजरात व मध्य प्रदेशातील खांडसरी उद्योग मोठ्या प्रमाणावर ऊस खरेदी करतात; मात्र या उद्योगांकडून शेतकऱ्यांना योग्य दर, वजनाची पारदर्शकता आणि वेळेत बिल मिळत नसल्याच्या तक्रारी आहेत. त्यामुळे प्रशासनाने बाहेरील राज्यातील या खांडसरी उद्योगांच्या ऊस खरेदीवर आवश्यक देखरेख ठेवावी, तसेच योग्य दर न देता किंवा नियमांचे उल्लंघन करून बाहेरील उद्योगांकडून ऊस खरेदीचा प्रयत्न झाल्यास त्यांच्यावर तातडीने कठोर कारवाई करावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.
ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या या सर्व गंभीर प्रश्नांवर मार्ग काढण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली संबंधित साखर कारखानदार, खांडसरी उद्योग आणि शेतकरी प्रतिनिधींची तातडीने संयुक्त बैठक आयोजित करण्यात यावी. ऊस उत्पादक शेतकरी हा या संपूर्ण साखर उद्योगाचा केंद्रबिंदू असून त्याच्या घामाचा योग्य मोबदला मिळणे हा त्याचा हक्क आहे. त्यामुळे प्रतिटन ४,२०० रुपये दराच्या मागणीकडे प्रशासनाने गांभीर्याने पाहून तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा; अन्यथा ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या न्याय्य मागण्यांसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटना लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन उभारेल आणि शेतकऱ्यांना न्याय मिळेपर्यंत संघटना शांत बसणार नाही, असा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिला आहे.
