सातारा : (अनिलकुमार कदम प्रतिनिधी )
पंढरपूर ते लोणंद या महत्त्वाकांक्षी रेल्वेमार्गासाठी मोठी हालचाल सुरू झाली असून, 807.10 एकर जमीन अधिग्रहण करण्याच्या प्रक्रियेला गती देण्यात आली आहे. या रेल्वे प्रकल्पासाठी पंढरपूर आणि माळशिरस तालुक्यातील 14 गावे प्रभावित होणार आहेत. जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, लवकरच जमिनीच्या मालकांना अधिकृत अधिसूचना देण्यात येणार आहे.
या रेल्वे मार्गासंबंधी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी पुण्यात नुकतीच एक बैठक घेतली, ज्यामध्ये रेल्वेच्या प्रलंबित प्रकल्पांवर चर्चा करण्यात आली. त्याच बैठकीत पंढरपूर-लोणंद रेल्वे मार्गासाठी भूसंपादनाची मंजुरी देण्यात आली असून, यामुळे या प्रकल्पाला आता गती मिळणार आहे.
हा रेल्वे मार्ग इतका महत्त्वाचा का ?
पंढरपूर हे महाराष्ट्रातील एक प्रमुख धार्मिक केंद्र असून, संपूर्ण देशभरातून दरवर्षी लाखो भाविक श्री विठोबा दर्शनासाठी येथे येतात. मात्र, पंढरपूरला थेट पुण्याशी जोडणारा रेल्वेमार्ग नाही. त्यामुळे यात्रेकरूंना व प्रवाशांना वेगवेगळ्या मार्गांनी प्रवास करावा लागतो. हा नवा रेल्वेमार्ग सुरू झाल्यास पुणे-पंढरपूर प्रवास अधिक सोपा आणि वेगवान होईल, त्यामुळे या प्रकल्पाकडे विशेष लक्ष देण्यात येत आहे.
तसेच, या भागातील कृषी मालाची वाहतूकही सुलभ होणार आहे. सातारा, सोलापूर, पुणे आणि सांगली जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना बाजारपेठांपर्यंत पोहोचण्यासाठी जलद आणि स्वस्त वाहतूक पर्याय उपलब्ध होईल. त्यामुळे या रेल्वेमार्गाचा औद्योगिक आणि व्यापारी दृष्टिकोनातून मोठा फायदा होणार आहे.
शतकभर जुना प्रस्ताव अखेर मार्गी लागणार ?
विशेष म्हणजे हा रेल्वेमार्ग 1925 साली प्रथम प्रस्तावित करण्यात आला होता. ब्रिटिश काळातच यासाठी काही जमीन आरक्षित करण्यात आली होती, मात्र प्रत्यक्षात प्रकल्प सुरू झाला नाही. त्यावेळी रेल्वेने काही ठिकाणी CR (Central Railway) लिहिलेल्या सीमांकन दगडांची स्थापना केली होती. मात्र, त्या जमिनींची सात-बारा उताऱ्यावर नोंद झाली नाही. त्यामुळे अनेक वर्षे हा प्रकल्प रखडला होता.
आता मात्र रेल्वे मंत्रालयाने भूसंपादनाच्या प्रक्रियेला गती देण्याचा निर्णय घेतला असून, या कामासाठी विशेष तीन सदस्यीय समिती नियुक्त करण्यात आली आहे. ही समिती संपूर्ण मार्गाचा अभ्यास करून अंतिम अहवाल सादर करणार आहे. त्यानंतर जमिनींच्या अधिग्रहणाची प्रक्रिया अधिकृतपणे सुरू केली जाईल.
शेतकऱ्यांचा प्रखर विरोध होण्याची शक्यता ?
हा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी भूसंपादन आवश्यक आहे, मात्र त्यात काही अडथळे येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. ज्या शेतजमिनींच्या मालकांकडे अधिकृत सात-बारा नोंदी आहेत, त्यांना भूसंपादनासाठी योग्य मोबदला दिला जाणार आहे. मात्र, ज्यांच्या जमिनी इंग्रजकालीन आरक्षणामुळे रेल्वेच्या मालकीच्या समजल्या जात होत्या, पण प्रत्यक्षात त्या त्यांच्या ताब्यात राहिल्या, अशा शेतकऱ्यांचा विरोध होऊ शकतो. त्यामुळे स्थानिक प्रशासनाने शेतकऱ्यांशी चर्चा करून त्यांना योग्य मोबदला व पुनर्वसनाचा पर्याय देण्याची गरज निर्माण झाली आहे.सध्या पुणे पंढरपूर पालखी मार्ग झाल्यावर अनेक शेतकऱ्यांची घरे दारे जमीनी या पालखी मार्गावर रस्ता रुंदीकरण करण्यात गेल्या आहेत.त्यानंतर आता पुन्हा पुणे लोणंद पंढरपूर रेल्वे मार्ग सुरु करण्यासाठी घरे दारे जमीनी जाण्याची शक्यता निर्माण झालीय.त्यामुळे रस्ते वीज पाणी रेल्वे मार्ग यामुळे शेतकरी यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होते आहे.विकासाच्या व प्रगतीच्या नावाखाली शेतकरी बेघर व भुमिहिन होण्याच्या मार्गावर आहे.त्यामुळे शेतकरी आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेत. रेल्वे मार्ग फायद्याचा असल्याचे सांगून शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावले जात आहे.अशी भावना रेल्वे प्रकल्प बाधित शेतकरी व्यक्त करत आहेत.
रेल्वेमार्गामुळे होणारे मोठे फायदे :
पुणे-पंढरपूर थेट रेल्वे मार्ग उपलब्ध होईल, ज्यामुळे भाविकांसाठी प्रवास सुलभ होईल.पर्यटन आणि धार्मिक यात्रा उद्योगाला मोठी चालना मिळेल, विशेषतः आषाढी आणि कार्तिकी वारीदरम्यान मोठ्या संख्येने यात्रेकरू या मार्गाचा लाभ घेऊ शकतील.शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांसाठी मालवाहतुकीचा खर्च कमी होईल, त्यामुळे शेती व औद्योगिक क्षेत्राचा विकास होईल.पर्यावरणपूरक वाहतुकीला चालना मिळेल, कारण रेल्वेमार्गामुळे रस्त्यावरील वाहनांचा भार कमी होईल.
प्रकल्प कधीपर्यंत पूर्ण होणार ?
आतापर्यंतच्या माहितीनुसार, भूसंपादनाची प्रक्रिया पुढील काही महिन्यांत पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे. एकदा जमीन अधिकृतपणे अधिग्रहित झाली की, रेल्वे मार्गाच्या बांधकामाला गती मिळेल. सरकारच्या नियोजनानुसार, हा प्रकल्प 2028 पर्यंत पूर्ण होऊ शकतो.
यामुळे आता पंढरपूर-लोणंद रेल्वेमार्ग प्रत्यक्षात कधी सुरू होतो, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे..
Discussion about this post